51
काठमाडौं – नेपालको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको माघ महिनाको प्रतिवेदन अनुसार देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो चिन्ताजनक विकास हो किनकि चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवातमा यो ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रहेको थियो। मात्र सात महिनामा पौने २ खर्ब रुपैयाँको वृद्धि भएको छ।
नेपालको यो सार्वजनिक ऋण अहिले देशको कुल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। सार्वजनिक ऋणको संरचनामा आन्तरिक ऋण २२.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.७२ प्रतिशत छ। आन्तरिक ऋण नेपाली बैंक, बीमा कम्पनी र अन्य संस्थाहरूबाट लिइएको हो भने, बाह्य ऋण विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफ, भारत, चीन र अन्य देशहरूबाट लिइएको हो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तथापि, माघ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जो वार्षिक बजेटको ४५.५३ प्रतिशत हो। यसको अर्थ वर्षको आधा समय बितिसकेपछि पनि ऋण सेवा खर्चको आधा खर्च भइसकेको छ।
विभिन्न विकास परियोजनामा विनियोजन, विदेशी मुद्रा दरको प्रभाव र आन्तरिक आवश्यकताहरू ऋण वृद्धिका मुख्य कारणहरू हुन्। हालै अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले बाह्य ऋणको मूल्य बढ्न गएको छ। खबरहरू अनुसार डलरको मूल्य बढ्दा सार्वजनिक ऋण १०० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ।
सरकारले जलविद्युत्, सडक नेटवर्क, विमानस्थल र अन्य अवस्थापना परियोजनाहरूमा विनियोजन गर्दै आएको छ। यी परियोजनाहरू दीर्घकालीन आर्थिक विकासको लागि आवश्यक मानिए पनि, यसका लागि ऋण लिनु आवश्यक भएको छ।
ऋण सेवा खर्चले बजेटको एक महत्त्वपूर्ण अंश ग्रास गरिरहेको छ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने क्षमता सीमित गरिरहेको छ। यदि ऋण वृद्धिको यही गति जारी रहे भने, आगामी वर्षहरूमा ऋण सेवा खर्च अझ बढ्न सक्छ।
अत्यधिक ऋण आर्थिक स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेर मुद्रास्फीति र अन्य आर्थिक समस्याहरू सृष्टि गर्न सक्छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को अनुसार नेपालको बाह्य र कुल सार्वजनिक ऋण कम जोखिमको श्रेणीमा छ।
सरकारले आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन, अनावश्यक खर्च कम गर्न र नयाँ परियोजनामा ऋण लिनु अघि यसको आर्थिक व्यवहार्यता गहिराइसँग मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ। दीर्घकालीन ऋण व्यवस्थापन नीति बनाएर ऋणको गति नियन्त्रण गर्नु पनि जरुरी छ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्वीकार्य सीमामा छ। तथापि, सात महिनामा पौने २ खर्ब रुपैयाँको वृद्धि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतामा चिन्ता सृष्टि गरेको छ। सरकारले ऋण व्यवस्थापनमा सन्तुलन कायम गरेर नेपालको आर्थिक स्थिरता र दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
