सा.अ.सं.
हालै बलेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेपछि नेपाली राजनीतिमा पारदर्शिताको बहस फेरि एकपटक चर्किएको छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणको वास्तविक अवस्था, यसका विरोधाभास, कानुनी व्यवस्थाको कमजोरी र नागरिक तहमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएकाे छ।
नेपालको सन्दर्भमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलनको सुरुवात गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । तर तीन दशक लामो परम्परा हुँदा हुँदै पनि, यो प्रक्रिया अझै पनि स्वतःस्फूर्त, समयबद्ध र विश्वसनीय बन्न सकेको छैन।
हालको बालेन मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति विवरण हेर्दा मन्त्रीहरूको आर्थिक स्थिति निकै भिन्न देखिन्छ। कोही अर्बपतिको श्रेणीमा छन् भने कोही मामुली जीवनयापन गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारका प्रतिनिधित्व गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्पत्ति विवरण सबैभन्दा चर्चाको विषय बनेको छ। उनले आफ्नो नाममा कुनै घरजग्गा नभएको बताएका छन्। उनीसँग रु. १ करोड ४६ लाख बैंक मौज्दात छ, जसको स्रोत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर कन्टेन्ट क्रिएसन रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले फेसबुकमा ४० लाख, युट्युबमा १२ लाख र एक्समा ५ लाख फलोवर रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् । उनका बुबा र आमाको नाममा भने धनुषा, महोत्तरी र काठमाडौंमा ठूलो जग्गा रहेको छ। उनकी पत्नी सविना काफ्लेसँग पैतृक सम्पत्तिको रूपमा १९० तोला गहना रहेको छ ।
यो विवरणले नेपाली राजनीतिमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले “सामाजिक सञ्जलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत” बताएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। तर यसले केही प्रश्न पनि उब्जाएको छ : के डिजिटल सम्पत्ति (फलोवर, भ्यूज) लाई परम्परागत सम्पत्ति विवरणमा राख्नु उपयुक्त हो? के यी फलोवरहरूबाट प्रत्यक्ष आम्दानीको स्रोत देखाउने प्रणाली विकास भएको हाे त?
शिक्षामन्त्री सास्मित पोखरेलले करिब रु. २० करोड ५० लाखको पारिवारिक सम्पत्ति विवरण दिएका छन्, जुन सातवटा स्थानमा फैलिएको छ । उनीसँग २५ तोला सुन र १०० तोला चाँदी छ। तर उनको बैंक मौज्दात मात्र रु. ४ लाख ४७ हजार रहेको छ। उनको खुद सम्पत्ति रु. २३ करोड ४१ लाख रहेको छ । यो विवरणले के देखाउँछ भने केही मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा घरजग्गा र सेयरमा केन्द्रित छ, तर तरल नगद भने निकै कम छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग ८९ तोला सुन र रु. ४ करोड ३१ लाखभन्दा बढीको सेयर बजार लगानी छ । उनले धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा पनि देखाएका छन्। उनका बुबा र हजुरबुबाको चितवन र गोरखामा समेत ठूलो जग्गा छ । यसले नेपाली राजनीतिज्ञहरूको सम्पत्ति पुस्तौंदेखि सञ्चित हुँदै आएको देखाउँछ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँग १२ करोड ७५ लाख मूल्य बराबरका ४ वटा घर र अपार्टमेन्टहरू छन्। उहाँको आम्दानीको मुख्य स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारी रहेको विवरणमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रा र लगानी: अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी भएकाले उहाँको कतिपय बचत अझै पनि विदेशी बैंक वा डलर खातामा हुन सक्छ, जसको विनिमय दरले उहाँको कुल सम्पत्तिमा घटबढ गराइरहन्छ। नीतिगत स्वार्थ: अर्थमन्त्रीको रूपमा घरजग्गा (Real Estate) क्षेत्रमा उहाँको ठूलो लगानी हुनुले भोलि घरजग्गा सम्बन्धी कर नीति वा ऋण नीति बनाउँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (Conflict of Interest) हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।
केही मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण निकै सादा र प्रतीकात्मक देखिन्छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता बादीले २० वटा कुखुरा र एउटा कुकुर पनि सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेकी छन् । यस्तै, कृषिमन्त्री गीता चौधरीले दुईवटा बाख्रा र १० वटा कुखुरा माइतीबाट उपहार पाएको उल्लेख गरेकी छन् । यी तथ्यांकले विवरणको गम्भीरता र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। के यति मामुली वस्तुहरूको सूचीकरणले साँचो सम्पत्ति पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सक्छ?
यो विश्लेषण सन्दर्भमा नेपाललाई मात्र हेरेर पुग्दैन। न्युजिल्यान्डको हालैको अध्ययनले त्यहाँका १२३ सांसदले ३७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५० अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सम्पत्ति रहेको देखाएको छ। प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनले मात्रै रु. २० करोड बराबरको घरजग्गा रहेको छ । न्युजिल्यान्डमा पनि सांसदहरूले भाडाको घर र सेयर बजारमा ठूलो लगानी गरेको पाइन्छ। तर त्यहाँ भने यस विषयमा खुला बहस, पारदर्शिता र नियामक संयन्त्र बलियो छ।
अर्को पाटो, सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमै भएको “जेन जी विद्रोह”ले राजनीतिक वर्गको सम्पत्ति र सामान्य नागरिकको पीडाबीचको खाडललाई उजागर गरेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको निवास र धेरै मन्त्रीहरूको घरमा आगजनी गरेका थिए । यो त्यही नियन्त्रित आक्रोशको परिणति थियो।
सम्पत्ति विवरण सार्वजनिकको विवादास्पद इतिहास
नेपालमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखि सुरु भएको थियो । तर यो निरन्तर रहेन। कोइरालापछि कांग्रेसकै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् (सन् २०२१) ले यो परम्परा तोड्यो। देउवा र उनका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन् ।
त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले समेत ढिलाइ गरेको थियो। प्रचण्डले एक वर्ष डेढीपछि मात्र व्यापक आलोचनाका बीच सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सात महिना पुग्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन। सांसद प्रभु साहले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए : “पहिले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यो कहिले हुँदैछ?”
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० ले मन्त्रीहरूलाई पदमा नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्य गरेको छ । तर यो ऐनमा उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता छैन। यही कानुनी कमजोरीको फाइदा उठाएर धेरै सरकारहरूले विवरण सार्वजनिक नगर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी घोषणापत्रमै सार्वजनिक पदमा बस्नुअघि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता थियो । तर पूर्व सरकारहरूले यसको पालना गरेको देखिँदैन।
प्रदेश सरकारको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था त झन् निकृष्ट छ। ७ वर्षमा ६ सरकार, ४२ जना मन्त्री। तर हालसम्म हरेक पटक सरकार बनेपछि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। हालका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मात्रै एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमबाट आफ्नो विवरण सार्वजनिक गरे तर त्यो पनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छैन ।
लुम्बिनी सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले भने : “सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न बाध्यकारी कानुन छैन।” यही कारणले अधिकांश मन्त्रीहरूले विवरण नै नबुझाउने वा बुझाए पनि गोप्य राख्ने गरेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा भन्छन् : “सत्तामा रहेकाहरूले पहिले सम्पत्ति विवरण बुझाउन ढिलाइ गर्छन्, त्यसपछि सही सूचना नबुझाउने, र तेस्रोमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने। यो स्पष्ट छ कि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू जनप्रति जवाफदेही छैनन्। यही कारणले नेपाल गम्भीर भ्रष्टाचार भएका देशमध्ये पर्छ।”
यसैगरी पूर्व सचिव खेमराज रेग्मीले भनेका छन् : “सुशासनको आन्दोलनमा जन्मेको सरकारले विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्छ। उनीहरू अरूले विवरण नसार्वजनिक गर्दा प्रश्न उठाउने हो। पदमा रहेकाहरूले वाणीभन्दा व्यवहारमा पारदर्शिताको उदाहरण देखाउनुपर्छ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक दीपेश घिमिरे भन्छन् : “सुशासनको मुद्दामा बनेको सरकार, जसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू संलग्न छन्, उसले सम्पत्ति विवरण लुकाउनुहुँदैन। नागरिकको विश्वास कायम राख्नका लागि मन्त्रीहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
नेपालमा मन्त्रीहरूले आफू र परिवारको सम्पत्ति देखाउने गरेका छन्। तर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्पत्ति विवरणको अर्थ व्यापक छ। न्युजिल्यान्डमा सांसदहरूले घरजग्गाको पूरा मूल्याङ्कन, कर विवरण, लोनको विस्तृत विवरण, र ट्रस्टमा रहेको सम्पत्ति पनि उजागर गर्नुपर्छ ।
तर नेपालमा अहिले पनि “पारिवारिक सम्पत्ति” भन्ने शीर्षकमा बुबा, आमा, श्रीमतीको नाममा रहेको सम्पत्ति मन्त्रीको आफ्नो सम्पत्ति नभएको जिकिर गरिन्छ। यो एउटा ठूलो कानुनी छिद्र हो।
न्यायालयमा पनि पारदर्शिता नहुँदा
मन्त्रीहरूको मात्र होइन, न्यायपालिकाको अवस्था पनि फरक छैन। प्रस्तावित हितको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) ऐनको मस्यौदा अनुसार प्रधानन्यायाधीश र सबै न्यायाधीशहरूलाई सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरिएको छ। तर यो ऐन अझै पारित भइसकेको छैन ।
हाल कानुनले न्यायाधीशहरूलाई न्यायपरिषद् सचिवालयमा विवरण बुझाउन भन्छ तर सार्वजनिक गर्न बाध्य पार्दैन । यसरी प्रशासन, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनै निकायको सम्पत्ति पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ।
नेपालको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० सबैभन्दा बढी आलोचित प्रावधान हो। कानुनले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य पार्छ तर सो विवरण सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार ती पदाधिकारीकै हातमा छोड्छ। यो कानुनको मर्मविपरीत छ।
जनताले आफ्ना प्रतिनिधिको सम्पत्ति जान्न पाउनु लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। यदि कानुनले सार्वजनिक नगर्ने छुट दिएको छ भने, त्यो कानुन आफैं सुधारको पर्खाइमा छ।
अधिकांश मन्त्रीहरूले आफ्नो नाममा कम सम्पत्ति देखाएर, परिवारका अन्य सदस्यको नाममा ठूलो धनराशि लुकाउने गरेको आरोप छ। पूर्वमन्त्रीहरूले बुबा, आमा, श्रीमती, दाजुभाइको नाममा रहेको सम्पत्ति आफ्नो नभएको भन्दै विवरण दिन बेवास्ता गर्छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो नाममा घरजग्गा नभएको बताए पनि उनकी पत्नीसँग १९० तोला गहना छ, जुन पैतृक सम्पत्ति भनिएको छ । यो कानुनी विवादित क्षेत्र हो। पैतृक सम्पत्ति अन्ततः उही परिवारकै साझा पूँजी हो। “आफू नाममा नभएको” भन्दैमा त्यो सम्पत्तिबाट हुने आय (जस्तै घरभाडा, ब्याज, नाफा) को स्रोत के हो? यसको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्यथा, सम्पत्ति विवरण केवल एक नाटक मात्र हुनेछ।
जब मन्त्री सीता बादीले २० वटा कुखुरा र एउटा कुकुर सम्पत्तिमा गन्नुभयो, यो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्को आलोचना र हाँसोको पात्र बन्यो । त्यसैगरी, कृषिमन्त्री गीता चौधरीले बाख्रा र कुखुरा पनि समावेश गरेको घटनाले सम्पत्ति विवरणको गम्भीरता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ।
के ५०० रुपैयाँको कुखुरा र २० हजारको बाख्रा लेखेर मन्त्रीको सम्पत्तिको वास्तविक तस्वीर आउँछ? यो त सम्पत्ति विवरण प्रणालीको मजाक उडाउनु बराबर हो। मन्त्रीको लगानीको वास्तविक परिमाण लुकाउने एउटा चतुर चाल हो।
प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालका फलोवरहरूलाई सम्पत्ति विवरणमा राखेर नयाँ उदाहरण दिए। यसले एउटा महत्त्वपूर्ण बहसलाई जन्माएको छ। के फलोवर मौद्रिक मूल्यको वस्तु हो? के यसलाई कर लगाउन सकिन्छ?
प्राविधिक रूपमा फलोवर “अमूर्त सम्पत्ति” (Intangible Asset) हुन्। तर नेपालको वर्तमान कानुनमा यसको मूल्याङ्कनको कुनै आधार छैन। प्रधानमन्त्रीले फलोवरको मूल्य केका आधारमा रु. १ करोड ४६ लाख बैंक मौज्दातको स्रोत हो भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन। यसले भविष्यमा अन्य मन्त्रीहरूले पनि “सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर” भन्दै मनपरी ढंगले सम्पत्ति घोषणा गर्ने ढोका खोलिदिएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङको रु. ४ करोड ३१ लाखको सेयर लगानी प्रश्न उठाउँछ : के यो सेयर लगानी खुला बजारबाट खरिद गरिएको हो, वा कुनै “प्रमोटर सेयर” को रूपमा प्रभाव प्रयोग गरेर सस्तो मूल्यमा लिइएको हो? गुरुङको अड्भेन्चर भिला प्रालिको ७० हजार सेयर (रु. ७० लाख) को स्रोत के हो? यी प्रश्नहरूको जवाफ कानुनले माग गर्दैन।
बालेनले १७ दिनमै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर एउटा मिसाल कायम गरे । तर यसभन्दा अघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार कै मन्त्रीहरूले चार महिना बित्दा पनि विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । त्यस बेला एक जना पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री थिइन्। उनको नेतृत्वमा कानुन, न्याय, सुशासनको पक्षधरहरू थिए। तैपनि उनीहरू मौन बसे। यो नेपाली राजनीतिको दोहोरो मापदण्डको सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण हो।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरको “जेन जी विद्रोह” ले देखायो कि जनताको धैर्यको सीमा हुन्छ। जब मन्त्रीहरूले करोडौंको सम्पत्ति देखाउँछन्, तर ४०% युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुन बाध्य छन् , त्यतिखेर आक्रोश फुट्नु स्वाभाविक हो।
नेपाली मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने चलन सकारात्मक दिशामा गएको भए पनि, यसको गुणस्तर र विश्वसनीयता न्यून छ। हालको अभ्यासले सुशासनको अपेक्षा गरेका आमनागरिकलाई निराश बनाएको छ।
कानुन संशाेधन गरेर भएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा “बुझाएको विवरण स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्छ” भन्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्नुपर्छ। “गोप्य राख्ने अधिकार” को समाप्ति गर्नुपर्छ। मन्त्रीका मात्र होइन, उनको अंश साझेदार परिवारका सदस्यको पनि सम्पत्ति उही फारममा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्छ। “बुबाको नामको जग्गा” भन्दै छुट दिनु हुँदैन ।सामाजिक सञ्जालका फलोवर, युट्युबको आय, अनलाइन बिजनेस जस्ता नयाँ माध्यमबाट हुने आयको पारदर्शी लेखाजोखा हुनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको दिशानिर्देश बनाउनुपर्छ। मन्त्रीले बुझाएको सम्पत्ति विवरणको प्रामाणिकता परीक्षण गर्न संसदीय समिति वा स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्छ। अहिले त “जसले बुझाए, त्यही सत्य” को अवस्था छ। यदि कसैले विवरणमा केही लुकायो र पछि प्रमाणित भयो भने तत्काल राजीनामा र कानुनी कारबाहीको प्रबन्ध हुनुपर्छ।
हालै प्रस्तावित “हितको द्वन्द्व निवारण ऐन” ले सबै सार्वजनिक पदाधिकारी (न्यायाधीश, मन्त्री, सांसद) का लागि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न अनिवार्य गरेको छ। यो ऐन पारित भएमा र लागू भएमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। तर कानुन बनेर मात्र नहुने, कार्यान्वयनको चेतना र सरकारको इमानदारीको खाँचो छ।
नेपाली जनताले अब “भिडियोमा उत्रिएर आवाज उठाउने मन्त्री” को पर्खाइमा नभई, “व्यवहारमा पारदर्शी मन्त्री” को माग गरिसकेको छ। यदि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई थप गम्भीर, विश्वसनीय र व्यावहारिक बनाउन सकिएन भने, भोलिको पुस्ताले यसलाई मात्र “औपचारिकता” को रूपमा लिनेछ र राजनीतिक वर्गप्रतिको विश्वासको खाडल अझ गहिरिनेछ।
