वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको चर्चित जेन–जेड आन्दोलन र त्यस क्रममा भएको हिंसात्मक दमनबारे अध्ययन गर्न असोज ५ गते गठन गरिएको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले नेपालमा कानुनी जिम्मेवारी र राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ। आयोगले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदनले आन्दोलनको पृष्ठभूमि, राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोग, तथा त्यससँग सम्बन्धित उच्च तहका राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वको भूमिकाबारे महत्वपूर्ण निष्कर्षहरू सार्वजनिक गरेको छ।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ मा सरकारद्वारा इन्स्टाग्राम, सिग्नल र व्हाट्सएपसहित २६ सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा देशव्यापी प्रतिबन्ध लगाएपछि युवाहरूबीच असन्तुष्टि चुलिएको थियो। डिजिटल माध्यमबाट संगठित भएको यो आन्दोलन छिट्टै देशव्यापी प्रदर्शनमा रूपान्तरण भयो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विरोध मात्र नभई आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि बढ्दो अविश्वासको परिणाम पनि थियो।
भदौ २३ र २४ मा राजधानी काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक झडपमा परिणत भएका थिए। सुरक्षा बलको गोली चल्दा ७६ भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ, जसमा एक १२ वर्षीय बालक समेत परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रदर्शनको दमनपछि देशमा ठूलो राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापक दबाबपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो।
संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट नभएको अवस्थामा गरिएको यो निर्णयलाई कतिपय कानुनविद्हरूले “आवश्यकताको सिद्धान्त” (Doctrine of Necessity) को आधारमा गरिएको असाधारण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो र नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
जेन–जेड आन्दोलनको घटनाक्रम र राज्यद्वारा गरिएको बल प्रयोगको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो।
आयोगले करिब ९०० पृष्ठको मुख्य प्रतिवेदन तथा झण्डै १० हजार पृष्ठ प्रमाणसहितको दस्तावेज तयार पारेको बताइएको छ। अनुसन्धानका क्रममा १५० भन्दा बढी व्यक्तिको बयान लिइएको थियो।
आयोगले विशेष गरी काठमाडौंको बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनको घटनाक्रमलाई विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार कर्फ्यु लागू भएको केही समयभित्रै प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाइएको थियो, जसलाई आयोगले असंगत र असमानुपातिक बल प्रयोग भएको ठहर गरेको छ।
प्रतिवेदनले आन्दोलन दमनका क्रममा निर्णय गर्ने श्रृंखलाबारे स्पष्ट विवरण प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले केही उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आपराधिक कारबाहीको सिफारिस गरेको बताइएको छ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भूमिकाबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङ, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तथा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीको भूमिकामाथि पनि कानुनी कारबाही आवश्यक भएको आयोगले जनाएको छ।
नेपालमा विगतमा गठन भएका विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएको उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि बनेको मलिक आयोग, २०६२/०६३ को आन्दोलनपछिको रायमाझी आयोग, तथा २०७२/०७३ को मधेस आन्दोलनसम्बन्धी लाल आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको वा कार्यान्वयन नभएको इतिहास रहेको छ।विश्लेषकहरूका अनुसार यस्ता प्रतिवेदनहरू प्रायः राजनीतिक दबाब वा सुरक्षा निकायसँगको संवेदनशील सम्बन्धका कारण कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था देखिँदै आएको छ।
हालै सम्पन्न २०८२ को संसदीय निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। निर्वाचन परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधिसभामा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। उक्त पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीट मध्ये १२४ सीट प्राप्त गरिसकेको छ । पार्टीका प्रमुख नेता बालेन्द्र शाहले झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पराजित गरेको र अमरेन्द्र कुमार सिंहले नेपाली काँग्रेसका पार्टी प्रमुख गगन थापालाइ पराजित गरेको समाचार पनि व्यापक रूपमा चर्चामा रहेको छ।
यद्यपि नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले सुधारको अपेक्षा बढाएको भए पनि कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्ने वा त्यसका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन।
मानवअधिकार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन्।कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई धेरैले नेपालको न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरेका छन्। यदि प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालमा लामो समयदेखि आलोचित दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। तर यदि प्रतिवेदन विगतका आयोगहरूको जस्तै बेवास्ता भयो भने, जेन–जेड आन्दोलनले उठाएको न्याय र उत्तरदायित्वको माग अधुरै रहने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
