काठमाडौं, फागुन २३
मुलुकमा हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट करिब १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायहरूले गरेको खर्चको यो विवरण अघिल्लो २०७९ को निर्वाचनको तुलनामा उल्लेख्य बढी हो।
सरकारी खर्चको संक्षिप्त रूपरेखा
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार, यस पटकको निर्वाचन ‘फास्ट-ट्र्याक’ विधिबाट सम्पन्न गर्नुपरेकाले व्यवस्थापकीय खर्चमा केही चाप परेको थियो। सरकारले निर्वाचनका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट मध्ये:
- सुरक्षा निकाय (गृह मन्त्रालय): निर्वाचन सुरक्षा र म्यादी प्रहरी परिचालनका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ।
- निर्वाचन आयोग: मतपत्र छपाई, ढुवानी र मतदान केन्द्र व्यवस्थापनका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ।
- नेपाली सेना: हवाई गस्ती र दुर्गम क्षेत्रमा सामग्री ढुवानीका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ।
उम्मेदवारलाई खर्चको विवरण बुझाउन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र सबै उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो निर्वाचन खर्चको अन्तिम विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ। आयोगले यसपटक बैंकिङ च्यानलबाट मात्र खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य नियम कडाइका साथ लागू गरेको थियो।
यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल र मतदाता संख्याका आधारमा २५ लाख देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको सीमा तोकिएको थियो। आयोगका अनुसार, विवरण नबुझाउने वा सीमाभन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना र भविष्यमा निर्वाचन लड्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ।
पर्यवेक्षकहरूको चिन्ता: ‘डिजिटल खर्च’ को चुनौती
निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेका संस्थाहरूले भने आयोगको निगरानीभन्दा बाहिर ठूलो रकम खर्च भएको दाबी गरेका छन्। विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा गरिएका ‘बुस्ट’ र विज्ञापनका लागि विदेशबाट भएको भुक्तानीलाई ट्रयाक गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको पर्यवेक्षकहरूको ठहर छ।
एन्फ्रेल (ANFREL) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा नेपालमा ‘पैसाको राजनीति’ (Money Politics) अझै पनि ठूलो चुनौती रहेको र यसले गर्दा आर्थिक रूपमा कमजोर तर योग्य उम्मेदवारहरूलाई प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भएको उल्लेख गरेका छन्।
