चैत्र १४, २०८२ काठमाडौं
– राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा चर्को विवाद बनेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनको घटनाले नयाँ मोड लिएको छ। नयाँ सरकारले गठनपछि पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाहीको बाटो खुलेको हो।
शनिबार प्रहरीले भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासबाट ओलीलाई पक्राउ गरेको छ। यसअघि नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पनि समातिएका थिए। पक्राउको यो कदमलाई जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका सदस्यहरूले न्यायको पहिलो कदमको रूपमा हेरेका छन् भने ओली निकटका नेताहरूले भने यसलाई राजनीतिक बदलाको संज्ञा दिएका छन्।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगले ९०७ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनको एउटा प्रति मात्रै बाहिरिएपछि नै नेपाली राजनीतिमा भूकम्प नै गएको थियो। आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खपुङमाथि राष्ट्रिय दण्ड संहिताको धारा १८१ र १८२ अन्तर्गत फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
प्रतिवेदनको मर्म के छ भने, २०८२ भदाै २३ मा प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाउन सुरु गरेपछि करिब चार घण्टासम्म पनि त्यसलाई रोक्न कुनै पहल भएन। आयोगले स्पष्ट शब्दमा भनेको छ— “प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यस दिन अपराह्न थप मानवीय क्षति रोक्न कुनै प्रयास नगरेको देखिन्छ” ।
ओलीले आयोगमा दिएको बयानमा सुरक्षा निकायलाई जनधनको न्यूनतम क्षति हुने गरी निर्देशन दिएको र सेना परिचालन नगर्ने नै सरकारको प्राथमिकता रहेको बताएका थिए। तर आयोगले ओली नै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को संयोजक भएर पनि त्यसको बैठक नबोलाएको र आवश्यक समन्वय नगरेको ठहर गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलन नेपालको हालको इतिहासकै सबैभन्दा रक्तरञ्जित घटना हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार दुई दिनको अवधिमा ७७ जनाले ज्यान गुमाए, २,५२२ जना घाइते भए । भदाै २३ २०८२ मा मात्रै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये अधिकांशको छाती र टाउकोमा गोली लागेको थियो ।
त्यसपछिको दिन भदाै २४ मा सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचनाहरूमा आगजनी र तोडफोड भयो। प्रतिवेदनले यो घटना पूर्वयोजित रहेको संकेत गरेको छ। आगजनीको ढाँचा एकैनासे थियो— पहिले सिसी क्यामेरा निस्क्रिय, अनि पानीको ट्याङ्की खाली, कागजात जलाउने, ग्यासको पाइप काटेर आगो लगाउने, अन्त्यमा सवारीसाधन जलाउने ।
नयाँ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। आयोगको सिफारिस आफैंमा दोषी ठहर भने होइन, तर फौजदारी अनुसन्धानको आधार हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार, “आयोगको प्रतिवेदन मात्रै आधारमा कसैलाई जेल हाल्न सकिँदैन। अब प्रहरीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियामा कम्तीमा दुई–तीन महिना लाग्न सक्छ” ।
यदि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र लेखकमाथि आरोप पुष्टि भएमा उनीहरू तीनदेखि १० वर्षसम्मको कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको दायित्वमा पर्न सक्नेछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने यसअघि नै आयोगको प्रतिवेदनलाई “अत्यन्त लापरवाह, चरित्र हत्या र घृणाको राजनीति” भनेर खारेज गरिसकेका छन् । उनले पक्राउपछि पनि आफूमाथिको कारबाहीलाई अन्यायपूर्ण भन्दै प्रतिक्रिया जनाएको बुझिएको छ।
अर्कातिर, जेनजी आन्दोलनमा परिवार गुमाएका पीडितहरूले भने यसलाई ढिलो भए पनि न्यायको सुरुवात भएको बताएका छन्। एक पीडित परिवारका सदस्यले भने, “हाम्रा छोराछोरीको मृत्युको जिम्मेवारी को हुने भन्ने अब छिनोफानो हुने आशा जागेको छ।”
राजनीतिक विश्लेषकहरू भने नयाँ सरकारले यो निर्णय गरेर ठूलो राजनीतिक जोखिम मोलेको बताउँछन्। केपी ओलीको पार्टी एमालेले पहिले नै प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएको थियो। सुरक्षा निकायभित्र पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तनाव सिर्जना गर्न सक्ने संकेत थियो ।
तर नयाँ सरकारले यो कदम चालेर संक्रमणकालीन न्याय र जवाफदेहिताको मापदण्ड स्थापित गर्ने प्रयास गरेको विज्ञहरूको बुझाइ छ। प्रहरीले आवश्यक साक्षी र प्रमाणको आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ। तर यो मुद्दाको अन्तिम परिणाम भने लामो समयपछि मात्रै आउने देखिन्छ। किनकि यो केवल कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्तै संवेदनशील छ।
