फागुन, २३ २०८२
भदौ २३ र २४ गते भएको चर्चित जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन भोलि सरकारसमक्ष बुझाउने भएको छ। आयोगका अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीले आइतबार बिहान ११ बजे प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा पेश गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ। यससँगै आयोगको कार्यकाल पनि आइतबार नै औपचारिक रूपमा समाप्त हुने भएको छ।
भदौ महिनामा देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधि, त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिहरू तथा सम्भावित घटनाक्रमको निष्पक्ष अध्ययन गर्न सरकारले विशेष छानबिन आयोग गठन गरेको थियो।
अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगलाई आन्दोलनका कारण, घटनाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थापन, र सम्भावित मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
प्रारम्भिक रूपमा निश्चित गरिएको समयसीमाभित्र आयोगले आफ्नो अनुसन्धान कार्य पूरा गर्न नसकेको जनाउँदै सरकारसँग थप समय माग गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले आयोगलाई फागुन २४ गतेसम्मका लागि कार्यकाल विस्तार गरेको थियो।
विस्तारित समयसीमाभित्र आयोगले सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल, घटनास्थल अध्ययन तथा प्रमाण संकलनका विभिन्न चरणहरू पूरा गरी प्रतिवेदन तयार पारेको स्रोतले जनाएको छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचन अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा आन्दोलनका कारण र घटनाक्रमबारे स्पष्टता आउने तथा आवश्यक सुधारका उपायहरू तय गर्न सहज हुने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त हुनेबित्तिकै त्यसमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएकी छन्।
सरकारका अनुसार प्रतिवेदनले आन्दोलनसँग सम्बन्धित वास्तविक तथ्यहरू उजागर गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता परिस्थितिहरू दोहोरिन नदिन आवश्यक नीतिगत सुधार तथा व्यवस्थापनका उपायहरू पनि सुझाउने अपेक्षा गरिएको छ।
