कार्की आयोग प्रतिवेदन: भदौ २३–२४ को रक्तपात, जिम्मेवारी र अनुत्तरित प्रश्नहरू

वि.सं. २०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालमा जेन्जी आन्दोलन हिंसात्मक भएको क्रममा ७७ जनाको मृत्यु हुनुका साथै अर्बौंको राष्ट्रिय सम्पत्ति नष्ट भयो । सो घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगले आफ्नो ९०७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा राज्यको माथिल्लो तहदेखि भुइँतहका समूहसम्मको गम्भीर लापरवाही र संगठित अपराधको सञ्जाल उजागर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नबोलाउनु र सेना परिचालनमा ढिलाइ गर्नुले हिंसालाई प्रश्रय दिइयो । गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखले गोली चलिरहँदा पनि समन्वय नगरेका कारण ४ घण्टासम्म राजधानी रगतले भिज्दा राज्य मूकदर्शक बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले पहिलोपटक सामाजिक सञ्जालका ’इन्फ्लुएन्सर’ हरूलाई हिंसा भड्काउने प्रमुख कारकका रूपमा पहिचान गरेको छ । टंक दाहाल, भाग्य न्यौपाने, र हिमेश पन्त लगायतका युट्युबरहरूले फैलाएको भ्रामक सूचना— जस्तै भटभटेनीमा ३५ कंकाल भेटिएको वा संसद् भवनभित्र प्रदर्शनकारी मारिएको झूटो हल्लाले भीडलाई उत्तेजित बनायो । यी व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गरी कडा कारबाही गर्न भनिएको छ ।
आन्दोलन केवल आक्रोशको उपज मात्र थिएन । ’टी–ओ–बी’ समूह जस्ता संगठित गिरोहले मोटरसाइकलमा सवार भई योजनाबद्ध रूपमा आगजनी गरेको पाइयो । उनीहरूले पहिले सीसीटीभी फुटाउने, पानी ट्याङ्की खाली गर्ने र ग्यास पाइप काटेर घर जलाउने ’मोडस अपरेन्डी’ अपनाएका थिए। यसले राज्य विरुद्धको ठूलो षड्यन्त्रको संकेत गर्छ ।
भदौ २४ गते ललितपुरको नक्साल जेलबाट ६६७ कैदीहरू फरार हुनु सुरक्षा निकायको सबैभन्दा ठूलो असफलता थियो । जसमा ९ महिनादेखि हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने समेत फरार भएको उल्लेख छ । जेलर सत्यराम जोशीले सुरक्षा अभावका कारण जेल नियन्त्रण बाहिर गएको स्वीकार गरेका छन् ।
आयोगले तत्कालीन उपत्यका प्रमुख दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका कमान्डर नारायण दत्त पौडेल सहितका उच्च अधिकारीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । अर्कोतर्फ, ज्यान जोखिममा राखेर कर्तव्य निभाउने ६ जना प्रहरी, घाइते अवस्थामा परीक्षा दिने छात्रा एकता शाह, र प्रहरीको ज्यान जोगाउने २ जना नागरिकलाई सम्मान गर्न समेत भनिएको छ ।
कार्की आयोगको यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्दा अनुसन्धान र प्रतिवेदन मुख्यतः भाद्र २३ गते केन्द्रित भएको देखिन्छ ? २३ गतेको घटना कसरी हुन गयो ? त्यस आन्दोलनमा आउन कलिला विद्यालयका बालबालिकाहरुलाई कसले उत्प्रेरित गर्‍यो ? ब्यारिकेट भत्काउन कसले उक्सायो ? गोली चलाउने को थियो ? के ती वास्तवमै नेपालका सुरक्षाकर्मी थिए वा अन्य कुनै विदेशी निकायकाको संलग्नता थियो ? टारगेट गरेर गोली चलाउनेको को थिए ?कुन दिशा बाट गोली चल्यो ? २३ गते काठमाण्डौमा विद्यार्थी तथा जेन्जीहरुलाई आन्दोलनका लागि उक्साउने को थिए ?
मानौँ २४ गतेको घटना २३ गतेको प्रतिफल हो ? तर २४ गते नेताका घर खोजी खोजी जलाउने, सिंहदरबारमा आगो लगाउने, युवाहरुलाई हिंसाका लागि उत्प्रेरित गर्ने, अदालतमा आगो लगाउने, रासायनिक पदार्थ, पेट्रोल बमको प्रयोग गर्ने लगायतका भिडियो सामग्रीहरु अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रसस्त छन् । के तिनीहरुलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि सिफारिस गर्‍यो त ? यसरी हेर्दा यो प्रतिवेदन कुनै एउटा पक्षीय भए जस्तो देखिन्छ । यसले हाम्रो शुरक्षा संयन्त्र, गुप्तरचर निकाय माथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ?भदौ २३ गते बगेको रगतको नदी र २४ गतेको डढेलो झै लागेको आगोको लाग्नुमा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर निकाय, रक्षा मन्त्रालय र गृहप्रशासन सबैमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ? उनीहरुको मौनता ले के दर्शाउँछ त ? आम जनमानसमा एउटा त्रासदी सधै रहने छ । हाम्रो देश कुनै पनि समयमा कुनै समुहले सुरक्षा संयन्त्र, गुप्तचर निकाय र साइबर व्युरोको आखाँको खुर्सानीको धुलो छर्केर कब्जा गर्न सक्छन् । अर्थात हामी नेपाली कहिलै अरुका गुलाम न भएको भनि गर्व गर्ने दिन नरहन सक्छ ।
तसर्थ
कार्की आयोगको यो प्रतिवेदनले नेपालको प्रशासनिक र राजनीतिक संयन्त्रको चरम लाचारीलाई नाङ्गो पारेको छ । ७७ जनाको बलिदान र अर्बौंको क्षतिको न्यायका लागि यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो दस्तावेजलाई कानुनको आखाँले, प्रमाणको आधार र अनुसन्धानको दायरालाई फराकिलो गरी पुर्नलेखन गर्नु पर्छ कि ? दोषी ठहरिएका शीर्ष नेता र अधिकारीहरू, अन्य जो कोही पनि यस घटनामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्न रहेका भनी जनमानसमा जुन व्यक्ति वा संस्थाको नाम आइरहेको छ त्यसको बारे मौन रहनुले पनि आयोग प्रतिवेदन माथि नै सङ्का गर्नु पर्ने देखिन्छ । ती माथि कानूनी कारबाही भएमा, मात्र अबोध बालबालिका सहित ७७ जनाको आत्माले शान्ति पाउने छ ।