सा.अ.स., काठमाडौँ
आम निर्वाचनपछि बन्न लागेको नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकको तयारीमा संघीय संसद् सचिवालय जुटेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वागत गर्न र सदनको कारबाहीलाई विधिवत अघि बढाउन सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची (एजेन्डा) तय गरेको छ।
संसद्को अधिवेशन सुरु हुनुअघि सबै राजनीतिक दलहरूबीच वातावरण सहज बनाउन सचिवालयले बुधबार ‘सर्वदलीय बैठक’ आह्वान गरेको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार, अहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति नभएको अवस्थामा दलहरूबीच समन्वय गर्न यो बैठक बोलाइएको हो। यस बैठकले पहिलो दिनको कार्यतालिका र संसद् सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा सहमति जुटाउनेछ।
पहिलो बैठकका मुख्य आकर्षण
सचिवालयले पहिचान गरेका सम्भावित कार्यसूचीहरू यस्ता छन्:
- अध्यादेशको टेबुल: सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जारी गरेका तीनवटा अध्यादेशहरू पहिलो बैठकमै पेश गर्ने तयारी छ।
- नेताहरूको सम्बोधन: सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन्, जहाँ उनीहरूले आगामी कार्यदिशाबारे आफ्नो धारणा राख्नेछन्।
- सभामुख र उपसभामुख चयन: संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रक्रियालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
- नयाँ नियमावली: सदन कुन नियमका आधारमा चल्ने भन्नेबारे ‘संसद् नियमावली’ तय गर्ने विषय पनि पहिलो बैठककै कार्यसूचीमा पर्ने सम्भावना छ।
“सचिवालयले कुन विषय पहिलो बैठकमा लैजाने र कुनलाई दोस्रो वा तेस्रोमा राख्ने भनेर गृहकार्य गरिसकेको छ,” प्रवक्ता गिरीले भने, “अध्यादेश र सभामुख चयन जस्ता विषय संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण पनि प्राथमिकतामा छन्।”
संसद् बैठकको तयारी भइरहँदा भौतिक पूर्वाधारको चुनौती भने कायमै छ। सिंहदरबारमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको ‘बहुउद्देश्यीय हल’ अझै पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छैन। यसले गर्दा बैठक अवलोकन गर्न आउने दर्शक, सञ्चारकर्मी र पाहुनाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ।
नयाँ उत्साह र जनअपेक्षासहित आउन लागेका सांसदहरू र संसद् सचिवालयबीचको यो समन्वयले नै आगामी संसदीय अभ्यासको लय तय गर्ने विश्वास गरिएको छ।
