२० चैत्र २०८२, काठमाडौँ सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारी निकायका सबै विज्ञापन तथा सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सबै सार्वजनिक निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो।
यस निर्णयसँगै अब सार्वजनिक कोष प्रयोग गर्ने सबै निकायले आफ्ना सूचना र विज्ञापनहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
सरकारको नयाँ व्यवस्थाका मुख्य बुँदाहरू:
- अनिवार्य सरकारी सञ्चारमाध्यम: सार्वजनिक खरिद र अन्य सरकारी सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका मिडियामा मात्र दिनुपर्ने।
- प्रत्यक्ष भुक्तानी: विज्ञापनबापतको रकम सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने।
- दररेट निर्धारण: विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषयहरू सम्बन्धित सरकारी सञ्चारमाध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने।
सरकारको यो कदमले निजी क्षेत्रको सञ्चार उद्योगलाई धराशायी बनाउने भन्दै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी, र नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाल्दै यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन्।
“सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा मात्र गरेको छैन, बरु लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर ‘प्रेस सेन्सरसिप’ लाद्ने प्रयास गरेको छ।” — नेपाल पत्रकार महासंघ
विज्ञापनको ठूलो हिस्सा सरकारी सूचनाबाट आउने गरेकोमा यो निर्णयले निजी मिडियाको आर्थिक मेरुदण्ड भाँच्ने उनीहरूको दाबी छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विज्ञापनको समान वितरण हुनुपर्नेमा सरकारले एकाधिकार खोजेको आरोप लगाइएको छ। सबै नागरिकको पहुँच सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र नहुने भएकाले सूचनाको हक कुण्ठित हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
