१५ चैत्र २०८२
विक्रम सम्वत २०८२ को भदौमा नेपालमा भएको ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ आन्दोलनले त्यतिबेलाको निर्वाचित सरकार ढाल्यो। तर लीक भएका गोप्य कागजातहरूले यो आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नभई वर्षौंदेखि चलिरहेको अमेरिकी कोष सहयोगको परिणाम रहेको खुलासा गरेका छन्।
नेसनल इन्डोमेन्ट फर डेमोक्रसी (NED) र इन्टरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (IRI) जस्ता अमेरिकी संस्थाहरूले नेपाली युवाहरूलाई प्रदर्शन, सामाजिक सञ्जाल परिचालन र राजनीतिक सन्देश फैलाउने तालिम दिइरहेका थिए। IRI को $३५०,००० लागतको ‘युवा नेतृत्व: पारदर्शी नीति’ कार्यक्रमले ६०–७० जना युवाहरूलाई ‘अभियान र प्रदर्शन’ सुरु गर्ने पुस्ताका रूपमा तयार पारेको थियो।
आन्दोलनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा ‘वान पिस’ को झण्डा देखियो, जुन अन्य देशहरूमा पनि युवा विद्रोहका प्रतीकका रूपमा प्रयोग भएको थियो। हिंसा सुरु भएको एक हप्ताभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए भने अनलाइन प्लेटफर्ममा भएको गुमनाम मतदानबाट अन्तरिम नेताको चयन गरियो।
लीक कागजातहरूले नेपाललाई अमेरिकाको ‘इन्डो-प्यासिफिक’ रणनीतिको ‘मूल’का रूपमा हेरिएको र युवाहरूलाई ‘नीति निर्माणमा हस्तक्षेप’ गर्ने नागरिकका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना देखाउँछन्। यसअघि २०२० मा भएको ‘enough is enough’ प्रदर्शनलाई नै केस स्टडीका रूपमा प्रयोग गरी युवा परिचालनको रणनीति बनाइएको थियो।
आफैंमा उत्पन्न नभई बाह्य शक्तिको लामो परियोजनाको रूपमा देखिएको यो आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
याे सुचना तल उल्लेखित स्राेतबाट साभार गरिएकाे हाे ।
