काठमाडौँमा हालै भएको एउटा कानुनी घटनाले फेरि एकपटक जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका प्रश्नहरूलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याएको छ।
काठमाडौँका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छवि रिजाललाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। प्रहरी टोलीले उनलाई मंगलबार बिहान काठमाडौँको सुविधानगरस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि अदालतमा उपस्थित गराइएका रिजाललाई अदालतले नियमित रूपमा अदालतमा हाजिर हुने शर्तसहित रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
रिजाललाई पक्राउ गर्नुको कारण भने केही महिना अघिको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ। गत भदौ २३ र २४ गते देशभर चर्किएको उक्त आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौँसहित विभिन्न स्थानमा तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको थियो। सो घटनामा ७७ जना नागरिकको ज्यान गएको थियो। त्यही घटनालाई आधार बनाएर “हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको” अभियोगमा प्रहरीद्वारा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा रहेको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा नागरिकको मृत्यु हुनुमा तत्कालीन प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हालेका केही अधिकारीहरूलाई पनि उत्तरदायी ठहर गरेको छ। आयोगले रिजालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो।
तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारको कदमबारे भने विभिन्न कोणबाट चर्चा भइरहेको छ। गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रारम्भिक पत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई मात्रै पक्राउ गर्न निर्देशन दिइएको थियो भन्ने जानकारी सार्वजनिक भएको थियो।
उता कार्की आयोगले भने आन्दोलनका बेला जिम्मेवारी सम्हालेका सुरक्षा निकायका केही उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तर सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई तत्काल कारबाही नगर्ने र त्यस विषयमा थप अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।
यस घटनाले जेनजी आन्दोलनको जिम्मेवारी, राज्यको भूमिका र न्यायिक प्रक्रियाबारे फेरि बहस सुरु गराएको छ। अदालतको आदेशपछि छवि रिजाल हाल हाजिरी जमानीमा बाहिर रहेका छन्, तर घटनासँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया भने अझै अघि बढ्ने देखिन्छ
