१३ चैत्र, २०८२ काठमाडौं ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको हो, जसअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही हुने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा भने अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले गर्ने सिफारिस बमोजिम मात्र कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। अन्य विषयमा भने आयोगले गरेका सिफारिसहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले सात जनालाई मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) चन्द्रकुबेर खापुङलाई लापरबाहीले ज्यान लिएको भन्दै १० वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) छवि रिजाललाई हेलचेक्र्याइँले ज्यान लिएको भन्दै तीन वर्षसम्म सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएकामा नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजीहरू ओम राना, विश्व अधिकारी र एसएसपीहरू दीपशमशेर जबरा, ऋषिराम कँडेल रहेका छन्। यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेन कुमार गच्छदार रहेका छन्।
सुरक्षा निकायको हकमा भने अर्को अध्ययन समिति गठनपछि मात्र कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ।
